जळगाव,दि.२३ :(धर्मसाथी मीडिया नेटवर्क)
केंद्र शासनाने कोड ऑन वेजेस २०१९ अंतर्गत निश्चित केलेल्या नवीन किमान वेतनाची महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित आस्थापनांनी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असतानाही अनेक खाजगी कंपन्या, बँका तसेच कंत्राटदारांकडून पात्र कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सुधारित किमान वेतन दिले जात नसल्याची बाब महाराष्ट्र समर्थ कामगार संघटनेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहराचे आमदार सुरेश दामू भोळे (राजूमामा) यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे कॅबिनेट कामगार मंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील समस्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय तसेच केंद्र शासनाच्या नवीन किमान वेतनाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना पात्र खाजगी कर्मचारी व कंत्राटी कामगारांना नवीन किमान वेतनासह त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्ते, कंत्राटदार व संस्थांविरुद्ध लागू असलेल्या कामगार कायद्यांनुसार कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
महाराष्ट्र समर्थ कामगार संघटना कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कटिबद्ध असून, प्रत्येक पात्र कामगाराला त्याचे कायदेशीर वेतन व इतर हक्क मिळेपर्यंत संघटनेचा लढा सुरू राहील, अशी माहिती भाजप कामगार मोर्चा, जळगावचे सरचिटणीस गोपाल पवार यांनी दिली.