मुंबई – दि.२६ (धर्मसाथी मीडिया नेटवर्क) परशुराम महामंडळ ब्राह्मण समाजाचा विकास की सरकारी फसवणूक?”आहे या बाबत सुस्पष्ट धोरण जाहीर करावे अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते मकरंद कुळकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ही संकल्पना ही ब्राम्हण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आर्थिक स्तर उंचाविण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आली. परंतू महामंडळ स्थापनची अंमलबजावणी अपुरी, असमान आणि समाजाच्या वास्तवाशी विसंगत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केल्याची मोठी घोषणा दि.१४ डिसेंबर २०२३ केली त्यामध्ये प्रारंभिक तरतूद:₹५० कोटी रुपयांची करुन घोषणा केली.ब्राह्मण समाजातील शिष्ट मंडळाशी दि.०४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सह्याद्री येथे बैठक घेण्यात आली आणि प्रशासनाला महामंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार दि.२३/०९/२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
दि.१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापना झालेली नसताना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन महामंडळाच्या अध्यक्ष यांची निवड जाहीर करण्यात आली.
,परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ औपचारिक रित्या स्थापना करून कार्यान्वित होण्यापूर्वीच कार्यालयावर खर्च करण्यात आला.कार्यालयाचे उद्घाटन दि.०१ मे २०२५ रोजी करण्यात आले.परंतू कार्यालय स्थापन करण्या साठी येणाऱ्या खर्चास उदघाटन झाल्यानंतर म्हणजेच दि.6 मे २०२५ रोजी मान्यता देण्यात आली आणि २३ जुलै २०२५ रोजी महामंडळाच्या कार्यालयाच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.मात्र,महामंडळाची औपचारिक स्थापना पूर्ण होण्याआधीच कार्यालयासाठी खर्च करण्यात आला, कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाली.
“आधी खर्च – नंतर संस्था” हा प्रकार कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. ही बाब महाराष्ट्र वित्तीय नियम, सार्वजनिक निधी खर्चाचे तत्त्व आणि प्रशासकीय शिस्त यांना धरून नाही.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळामार्फत योजना राबविण्यास दि.०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता देण्यात आली. ब्राह्मण समाज महाराष्ट्राच्या लोकसंख्ये पैकी साधारणपणे एक कोटी लोकसंख्या आहे त्यामध्ये ग्रामीण-शहरी, अल्प उत्पन्न, बेरोजगार, पुरोहित, शिक्षक, संस्कृत पंडित असे आहेत. ₹५० कोटींचा निधी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या केवळ सुमारे ५० लोकांपुरती मर्यादित ठेवणे ५० लाभार्थी देणे म्हणजे समाजाची चेष्टाच केलेली आहे. हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेशी सुसंगत ठरत नाही. ₹५०कोटी ÷ ५० लाभार्थी = प्रति व्यक्ती ₹१ कोटी इतका निधी कागदावर फिरतो, २०२३/२४ च्या अर्थसंकल्पात या महामंडळा साठी ₹१० कोटींची तरतूद करण्यात आली. २०२४-२५ मध्येही निधीची घोषणा झाली.प्रत्यक्षात एक कोटी सुद्धा निधी दिला गेला नाही. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँक/ खाजगी बँक/ सहकारी बँक यांच्याकडून घेतलेल्या रक्कम रु.१५ लाख पर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्क्म महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम रु.४.५० लाख राहील. म्हणजेच ५० लाभार्थी यांना प्रत्येकी १.५० लाख याप्रमाणे एकुण रक्कम 75 लाख ते 1 कोटीच्या दरम्यानच होते. म्हणजेच या योजनेद्वारे मिळणाऱ्या लाभावरुन असे दिसून येते की, शासन मोठ मोठ्या घोषणा करुन समाजामध्ये व जनतेमध्ये भुलभुलेय्या निर्माण करते. प्रत्यक्षात ज्यावेळी देण्याची वेळ येते त्यावेळी काही देत नाही.तुटपुंजी मदत करते. पोराहित्य करणा-या लोकांनसाठी योजनेमध्ये उल्लेख दिसून येत नाही.वयाची अट १८ ते ४५ अशी वयाची अट ठेवली आहे.परंतू समाजातील पोराहित्य करणाऱ्या आणि अल्प उत्पन्न असणारा वर्ग हा फार मोठा असून ती वय मर्यादा वाढवून 60 पर्यंत करणे आवश्यक आहे. शेती, घर किंवा तारण नसलेले कुटुंब योजने बाहेरच फेकले जात आहेत.समाजातील लोकांच्याकडे तारण देण्यासाठी शेती अगर घर नाहीत त्यामुळे तारणाची अट शिथील करुन कुटुंबातील उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तीला सहकर्जदार करुन घेऊन या योजनेचा लाभ द्यावा. महामंडळामध्ये कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी नाहीत. कर्मचारी घेण्यासाठी जो आकृतीबंध तयार करुन शासनास प्रस्ताव H.P.C.मध्ये मंजूर करणे आवश्यक आहे. परंतू तसा प्रस्ताव सुध्दा केला गेला नाही. ही शोकांतीका आहे. काम करण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी उसनवारी तत्वावर नेमणुक करण्यात येत आहे.
५० लोकांसाठी योजना, लाखोंसाठी जाहिरात – ब्राह्मण समाजाला भुलथाप!”
“कर्ज द्या, प्रसिद्धी घ्या! परशुराम महामंडळाचा खरा चेहरा उघड”
“महामंडळ आधी कार्यालय, समाज नंतर – हा निधी कुणासाठी?”
“ब्राह्मण समाज विकासाच्या नावाखाली सरकारी PR प्रयोग?”त्यामुळे ही योजना राजकीय नौटंकी आहे, असे वाटते. परशुराम महामंडळ म्हणजे ब्राह्मण समाजाची फसवणूक की विकास आहे असा प्रश्न पडतो. सरकारने याबाबत सुस्पष्ट धोरण जाहीर करावेत.अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.